जीडीए की नीलामी में 19 भूखंडों पर लगी करोड़ों की बोली, खजाने में आएंगे 485 करोड़ रुपये

  • इंदिरापुरम के भूखंड निर्धारित कीमत से कई गुना अधिक दर पर बिके, मधुबन-बापूधाम और कोयल एंक्लेव की संपत्तियों को भी मिले खरीदार
  • करीब 70 संपत्तियां नीलामी के लिए रखी गई थीं, 19 भूखंडों पर बोलीदाताओं ने दिखाई दिलचस्पी

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की रिक्त संपत्तियों की नीलामी में निवेशकों ने जबरदस्त रुचि दिखाई। गुरुवार को जीडीए सभागार में आयोजित खुली बोली नीलामी में इंदिरापुरम, मधुबन-बापूधाम, कोयल एंक्लेव समेत विभिन्न योजनाओं के 19 भूखंड सर्वाधिक बोली लगाने वाले खरीदारों के नाम किए गए। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राधिकरण को करीब 485 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। खास बात यह रही कि इंदिरापुरम के भूखंड निर्धारित मूल्य से कई गुना अधिक दरों पर बिके। नीलामी में मिली इस सफलता को जीडीए अपनी संपत्तियों के प्रति निवेशकों के बढ़ते आकर्षण और शहर में आवासीय, व्यावसायिक व संस्थागत गतिविधियों की बढ़ती मांग के रूप में देख रहा है।

जीडीए उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल के निर्देश पर आयोजित नीलामी गुरुवार सुबह 11 बजे प्राधिकरण सभागार में शुरू हुई। नीलामी की अध्यक्षता जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने की। इस दौरान अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, ओएसडी कनिका कौशिक, सहायक अभियंता सुरजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नीलामी में करीब 70 रिक्त भूखंड बिक्री के लिए रखे गए थे। इनमें से 19 भूखंडों पर बोलीदाताओं ने सर्वाधिक बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। नीलामी में इंदिरापुरम योजना के चार आवासीय भूखंड और एक व्यावसायिक भूखंड खरीदारों ने सर्वाधिक बोली लगाकर हासिल किए। इन भूखंडों के लिए बोलीदाताओं के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। खासतौर पर इंदिरापुरम के भूखंड निर्धारित मूल्य से कई गुना अधिक दरों पर बेचे गए। इससे साफ है कि इस क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग लगातार बनी हुई है।

वहीं, मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के भूखंडों को लेकर भी खरीदारों ने रुचि दिखाई। यहां दो होटल भूखंड, एक मिक्स्ड लैंड यूज भूखंड, एक फैसिलिटी भूखंड और आठ ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की नीलामी की गई। इसके अलावा कोयल एंक्लेव योजना में एक प्राइमरी स्कूल भूखंड और यूपी बॉर्डर (चिकंबरपुर) योजना में एक दुकान का भूखंड भी सर्वाधिक बोली लगाए जाने पर बेचा गया। इस तरह अलग-अलग योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक, होटल, शैक्षणिक और ग्रुप हाउसिंग से जुड़ी संपत्तियों को खरीदार मिले।

नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं की सुविधा के लिए जीडीए परिसर में टेंट की व्यवस्था की गई थी। यहां पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टोकन नंबर के आधार पर बोलीदाताओं को सभागार में बुलाया गया। इसके बाद खुली बोली की प्रक्रिया शुरू हुई। बोलीदाताओं ने एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए उत्साह के साथ बोली लगाई। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से संपन्न कराई गई, जिससे संपत्तियों का बेहतर मूल्य मिल सके।

शहर के विकास कार्यों को मिलेगी वित्तीय मजबूती
जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि नीलामी में 19 रिक्त भूखंडों की बिक्री से करीब 485 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह उपलब्धि प्राधिकरण की संपत्तियों के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। साथ ही गाजियाबाद में विकसित हो रहे आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत क्षेत्रों की बढ़ती मांग का भी संकेत देती है। उन्होंने बताया कि नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि शहर के सुनियोजित और संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इससे सड़क निर्माण, आधारभूत ढांचे के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आवासीय योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी। प्राधिकरण का प्रयास है कि उपलब्ध संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जाए और इस धनराशि को शहर के विकास कार्यों में लगाया जाए। जीडीए अधिकारियों के मुताबिक नीलामी में मिली सफलता से प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। वहीं, इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम जैसी योजनाओं में निवेशकों की दिलचस्पी से इन क्षेत्रों में भविष्य में विकास की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं।