- उद्योगों को भूखंड आवंटित करने और किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने में नहीं होगी जमीन की कमी, सहमति से अब तक खरीदी जा चुकी है 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि
- इकोटेक के आठ नए औद्योगिक सेक्टरों के साथ 130 मीटर और 105 मीटर चौड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए भी चाहिए भूमि
- नई मुआवजा दरों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया को मिलेगी गति, सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने अधिकारियों को दिए तेजी लाने के निर्देश
उदय भूमि संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास और किसानों से जुड़े मामलों के निस्तारण को गति देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपना लैंडबैंक बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत किसानों की सहमति से जमीन खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। प्राधिकरण के इस कदम से नए औद्योगिक सेक्टरों में उद्योगों को भूखंड आवंटित करने और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने में जमीन की कमी बाधा नहीं बनेगी। मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी के करीब दो महीने बाद प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नए सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही लैंडबैंक बढ़ाने को प्राथमिकता में रखा।
उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसानों की सहमति से जमीन खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान और शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण ने करीब एक हजार हेक्टेयर जमीन का लैंडबैंक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विभिन्न गांवों में जमीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है। अब तक किसानों की सहमति से 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है। मुआवजे की नई दरें लागू होने के बाद जमीन खरीदने की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है।
आठ औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन की जरूरत
ग्रेटर नोएडा में आठ नए औद्योगिक सेक्टर इकोटेक-7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और 21 विकसित किए जाने हैं। इन सेक्टरों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता है। इसके अलावा 130 मीटर चौड़ी सड़क के आसपास भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए जमीन की मांग बढ़ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने की तैयारियों के बीच इस क्षेत्र में औद्योगिक और आवासीय गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं।
सड़क परियोजनाओं को भी मिलेगा फायदा
प्राधिकरण की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए भी जमीन की उपलब्धता जरूरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 130 मीटर चौड़ी सड़क का विस्तार कर इसे यमुना सिटी से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए खानपुर, इमलियाका, अमरपुर और अटाई मुरादपुर समेत कई गांवों की जमीन की आवश्यकता है। करीब सात किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल यह सड़क ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति चौक से ग्रेटर नोएडा ईस्ट के सिरसा गांव तक बनी हुई है।
इसके अलावा हापुड़ तक प्रस्तावित 105 मीटर चौड़ी सड़क के विस्तार की योजना भी है। वहीं एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर के बीच करीब दो किलोमीटर अधूरी सड़क को पूरा करने के लिए भी जमीन की जरूरत है। इस सड़क के बनने से नॉलेज पार्क-1, 2 और 3 के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट तक पहुंचना आसान होगा। लैंडबैंक बढ़ने से इन परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी।
कई गांवों में चल रही जमीन खरीदने की प्रक्रिया
प्राधिकरण की ओर से पौवारी, इमलियाका, अटाई मुरादपुर, लुक्सर, दादूपुर, लडपुरा, खानपुर, सिरसा, वैदपुरा, जान समाना, सुनपुरा, भोला रावल, धूममानिकपुर, खेड़ी, आमका, किराचपुर उर्फ कैलाशपुर, खोदना कलां, भनौता और खोदना खुर्द सहित कई गांवों में किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। अब तक 600 हेक्टेयर से अधिक जमीन की खरीद हो चुकी है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि नई मुआवजा दरों के चलते किसान जमीन देने के लिए आगे आएंगे और लैंडबैंक तैयार करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
किसानों और उद्योगों दोनों को मिलेगा लाभ
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि किसानों की सहमति से जमीन खरीदकर लैंडबैंक बढ़ाया जाएगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटित करने के साथ किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने से संबंधित समस्याओं का समाधान भी आसान होगा। विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त जमीन की उपलब्धता जरूरी है। इसी दिशा में अधिकारियों को जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

















