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- 2025-26 में सरकार को मिले 368.84 करोड़ रुपये, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही 327.37 करोड़ का राजस्व, यीडा को मिलेगी दो प्रतिशत हिस्सेदारी
उदय भूमि संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगातार तेजी आ रही है। इसका सीधा असर प्रदेश सरकार को मिलने वाले स्टांप शुल्क के राजस्व पर दिखाई दे रहा है। पिछले पांच वर्षों में यीडा क्षेत्र में संपत्तियों के क्रय-विक्रय से मिलने वाला स्टांप शुल्क करीब 10 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जहां प्रदेश सरकार को 37.79 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क मिला था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 368.84 करोड़ रुपये पहुंच गया।
